Arti Pandey
CHANDIGARH
– हरियाणा में कृषि को जोखिम फ्री बनाने, किसानों को उपज बेचने में कठिनाई न हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इस कड़ी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल लॉच किया, जिसके माध्यम से किसान 5 जुलाई से 31 जुलाई तक अपनी बोई फसल व खाली खेत का ब्यौरा www.fasalhry.in पोर्टल पर दे सकेगा।
चण्डीगढ़ में मुख्यमंत्री ने इस पोर्टल को लॉच किया और प्रैसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हर वर्ष वृद्धि करते हुए कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। उन्होंने किसानों से पानी बचाने, बिजली बचाने व पर्यावरण बचाने की अपील पहले ही की है और इस कड़ी में किसान भी जागरूक हुए हैं। प्रदेश के धान बाहुल्य जिलों में धान के स्थान पर मक्का, अरहर व अन्य फसलें उगाने के लिए आरम्भ की गई जल ही जीवन योजना के अन्तर्गत 50,000 हैक्टेयर भूमि के लक्ष्य को प्राप्त किया है तथा किसानों ने धान के स्थान पर अन्य फसल उगाने के लिए अपना पंजीकरण किया है।
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— Manohar Lal (@mlkhattar) July 4, 2019
उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से इस पोर्टल पर कृषि और राजस्व विभाग मिलकर प्रवृष्टियां दर्ज करेंगे और दोनों विभागों के कर्मचारी खेत में जाकर ई-गिरदावरी करेंगे, जो जीपीएस के साथ लिंक होगी। इसके पश्चात जब फसल पक्केगी तब सटेलाइट के माध्यम से फोटोग्राफी की जाएगी। यदि फिर भी कोई कमी रह जाती है तो सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा स्पेशल गिरदावरी होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से काफी हद तक कठिनाइयां दूर होंगी और फसल नुकसान जैसी सम्भावनाएं कम होंगी।
किसान कल्याण को समर्पित मनोहर सरकार @mlkhattar @subhashbrala @sureshbhattbjp pic.twitter.com/0W2XUfWxXA
— Haryana BJP (@BJP4Haryana) July 4, 2019
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर रजिस्टे्रशन के लिए किसान को प्रति एकड़ 10 रुपये तथा अधिकतम 50 रुपये दिए जाएंगे तथा इसके अलावा सांझा सेवा केन्द्र पर की गई हर प्रवृष्टि के लिए वीएलई को पांच रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन की दर से राशि भी दी जाएगी।
मोबाइल नम्बर राजस्व विभाग के पास दर्ज
मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 13 लाख किसानों के मोबाइल नम्बर राजस्व विभाग के पास दर्ज हैं, जैसे ही पोर्टल पर किसान अपनी फसल का पंजीकरण करेगा तो एसएमएस अर्लट उसके पास जाएगा। अगर काश्तकार करता है तो भी भू-मालिक के पास इसकी जानकारी जाएगी।
किसानों को समय पर खाद, बीज और कृषि ऋण उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि किसान समृद्ध हो और अधिक पैदाबार से कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद दर में योगदान बढ़े।
उन्होंने कहा कि पानी का उचित प्रबन्ध हो, इसके लिए सरकार गम्भीर है। उन्होंने कहा कि लखवार, किशाऊ व रेणुका बांधों के निर्माण से भविष्य के लिए पानी का प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं इस विषय पर गम्भीर हैं और अभी हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय योजना के माध्यम से देश के लोगों से आहवान किया है कि वे भविष्य में पानी का उपयोग उचित ढंग से करें।
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— CMO Haryana (@cmohry) July 4, 2019
मक्का की खरीद भी हरियाणा सरकार करवाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं व धान की खरीद केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, परंतु सरसों, बाजरा, सूरजमुखी की खरीद हरियाणा सरकार अपनी एजेंसियों से करवाती है। इस बार मक्का की खरीद भी हरियाणा सरकार करवाएगी। किसान की हर उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और किसान को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, यही हमारी प्राथमिकता है।
केन्द्रीय बजट के सम्बन्ध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तक जितने भी बजट हुए हैं वे जनहित व लोक भलाई के होते हैं।
इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा, कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग कीअतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधू, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एस एन रॉय, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर, कृषि विभाग के महानिदेश अजीत बालाजी जोशी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक डा० जे गणेशन, हरियाणा की मुख्य प्रधान डाकपाल रंजू प्रसाद के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
