लगेगा 25% कॉरपोरेट टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को देश का ”बही खाता” पेश किया. इसमें कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ी राहत मिली है. नए प्रस्ताव के तहत अब 400 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियां 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स स्लैब में रहेंगी. इससे पहले 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स के दायरे में 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियां शामिल थीं. अब सिर्फ 0.7 फीसदी कंपनियां कॉरपोरेट टैक्स के स्लैब से बाहर रहेंगी.
कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी को रफ्तार देने में सूक्ष्म, लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) की अहम भूमिका है. ऐसे में इस सेक्टर में निवेश की जरूरत है. इसके साथ ही विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ाने पर सरकार का जोर रहेगा. उन्होंने बताया कि एमएसएमईज को 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की गई. इस पर 35 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. वहीं जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित हैं.