YOGI CABINET MEETING : LOK SABHA ELECTION के बाद YOGI CABINET की मंगलवार को पहली बैठक हुई। इसमें नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज भी बैठक में नहीं पहुंचे। 3 दिन पहले भी वो सीएम योगी द्वारा बुलाई गई मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मौर्य अभी दिल्ली में हैं। कैबिनेट जैसी अहम बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए? यह अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही। सभी मंत्री टैबलेट के साथ मीटिंग में शामिल हुए।
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30 जून तक होंगे तबादले, पिछले साल के ही नियम
कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि 30 जून तक ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी, ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। समूह क और ख के 20% अधिकारियों का तबादला हो सकता है। समूह ग और घ के 10% कर्मचारियों के ट्रांसफर विभाग अध्यक्ष करेंगे। इससे ज्यादा संख्या में ट्रांसफर के लिए मंत्री की अनुमति अनिवार्य होगी।
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ट्रांसफर की नई नीति में पिक एंड चूज यानी अपनी पसंद की जगह ट्रांसफर की व्यवस्था खत्म की गई है। पहले उन कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा, जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। पिछले साल के ही नियम हैं। ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।
कैबिनेट से पास अहम प्रस्ताव…
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया। इससे राज्य विश्वविद्यालयों के नाम के आगे से राज्य शब्द हटाया जा सकेगा। जैसे मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय नाम से राज्य शब्द हटा सकेंगे।
बरेली में फ्यूचर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। गाजियाबाद में HRIT विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई।
यूपी सरकार HUDCO से 1000 करोड़ रुपए लोन लेगी। इससे पुरानी देनदारी को चुकाया जाएगा।
कानपुर IIT में 500 बेड वाले हॉस्पिटल के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के प्रस्ताव पर मुहर।
लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन खरीदी जाएगी।
जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिगृहित जमीन से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा।
एक जनवरी या एक जुलाई को रिटायर होने वाले लोगों को पहले वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। अब उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन में वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
