KANPUR NAZUL LAND : प्रशासन ने नजूल (NAZUL) की जमीन के सर्वेक्षण का काम तेज कर दिया है। जिले में नजूल की 1465 संपत्तियां, करीब 38 लाख 76 हजार वर्ग मीटर जमीन है। इसमें वह जमीन भी शामिल है, जिसका फ्री होल्ड किया जा चुका है।
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प्रशासनिक अफसर फाइलों में कितनी जमीन FREE HOLD और कितने जमीन की लीज खत्म हो गई है इसका लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। फ्री होल्ड के लिए करीब दो सौ आवेदन आए थे, इसके निस्तारण की भी तैयारी की जा रही है।
सरकार नजूल भूमि को अब पट्टे पर नहीं देगी
एडीएम वित्त राजेश कुमार (ADM Finance Rajesh Kumar) ने बताया कि करीब 1465 नजूल की संपत्तियां हैं। इसके लिए कमेट बनाई गई जो सर्वेक्षण कर रही है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। कितने जमीनों का फ्री होल्ड हो गया है, इसकी जांच भी की जा रही है। लीज खत्म होने वाली संपत्तियों को सरकारी भूमि में दर्ज किया जा रहा है ।
डीएम परेशान, नजूल संपत्ति का डाटा जुटाने में प्रशासन फेल
नजूल की कितनी जमीन, आंकडा प्रशासन के पास नहीं
सबसे अधिक जमीन सिविल लाइन्स में
NAZUL की सबसे अधिक जमीन सिविल लाइन्स में है। बताया गया कि अलग अलग स्थानों पर करीब 90 प्रतिशत नजूल की जमीन सिविल लाइन्स में ही है। वहीं कुछ जमीन मॉल रोड, ग्वालटोली, कोपरगंज समेत अन्य क्षेत्रों में भी है। कमेटी फाइलों की तफ्तीश करने में लगी है। कितनी जमीन फ्री होल्ड हो गई, कितनी जमीनों का लीज एग्रीमेंट समाप्त हो गया और कितनों के आवेदन आए हैं। इन सबको फाइल किया जा रहा है। साथ ही विवादित जमीनों का भी चिह्नांकन का कार्य किया जा रहा है।
नजूल की जमीन पर पेट्रोल पंप और फैक्ट्री, जांच शुरू
बीआईसी, एनटीसी से लेकर विभिन्न धर्मो को उत्थान के लिए दी गई जमीने भी शामिल है। इसमे फ्री होल्ड, लीज खत्म और अवैध कब्जे वाली सभी संपत्तियां है। बड़े पैमाने पर इन संपत्तियों पर कब्जे और खरीद फरोख्त बिना अनुमति के हो चुकी है। डीएम ने 96/6 चुन्नीगंज स्थित नजूल की जमीन की जांच के आदेश दिए हैं। इसका पट्टा लाला छेदी लाल वाइफ ऑफ लाल छेदी लाल के नाम पर दिया गया था। वहां पर पेट्रोल पंप, गत्ता फैक्ट्री और शोरूम की वर्कशॉप चल रही है। डीएम ने SDM सदर, प्रभारी अधिकारी नजूल और तहसीलदार सदर की टीम बनाकर जांच के आदेश दिए हैं।
अरबों की जमीन नजूल रजिस्टर में दर्ज कराया
सिविल लाइंस स्थित हडर्ड स्कूल के सामने नजूल की अरबों की जमीन अब सरकारी भूमि में दर्ज हो गई है। एसडीएम सदर की रिपोर्ट पर डीएम ने आदेश जारी करके नजूल रजिस्टर में जमीन को सरकारी भूमि में दर्ज करा दिया है। उसे नजूल रजिस्टर में दर्ज करा दिया गया है। मौके पर काबिज अवैध कब्जेदारों जगह खाली कराई जाएगी।
डीएम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की
डीएम (DM) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कि है इसमें लिखा है कि ऐसे आवेदकगण जिनके द्वारा अध्यादेश दिनांक 07 मार्च 2024 के जारी होने के पूर्व नजूल सम्पत्ति को फ्री.होल्ड कराने हेतु धनराशि जमा कर नजूल अनुभाग में आवेदन किया गया हैए वह सूचनाध्विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् 30 दिवस के भीतर नजूल अनुभाग में धनराशि वापसी हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
विधान परिषद में नजूल बिल अटका, भूपेंद्र चौधरी खुद विरोध में उतरे
विधान परिषद में अटक गया
यूपी विधानसभा (UP Assembly) से पास उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक 2024 गुरुवार को विधान परिषद में अटक गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी (Bhupendra Chaudhary) खुद विधेयक के विरोध में खड़े हो गए। चौधरी के प्रस्ताव पर विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया। विधेयक को समीक्षा के लिए समिति के पास भेज दिया गया है. विधान परिषद में BJP के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर भी विधेयक पास नहीं हो सका.
