KANPUR NEWS : राजस्व कार्यों में जिले की फिसड्डी रैंकिंग को लेकर डीएम राकेश कुमार सिंह (DM Rakesh kumar singh) खासे नाराज हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों एवं कर करेत्तर की समीक्षा बैठक में लापरवाह अफसरों को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने अफसरों को डांटते हुए कहा कि काफी दफा सुधार के लिए कहा गया, लेकिन अब तक सुधार नहीं हो पा रहा है। KANPUR NEWS
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लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली करने वाले विभागों के अफसरों को स्पष्टीकरण एवं चेतावनी जारी करने का निर्देश एडीएम वित्त को दिया गया है। डीएम ने यह भी आदेश दिया है कि अगस्त में सुधार न होने और जिन विभागों की रैंकिंग सी,डी या ई आएगी तो संबंधित विभाग के अफसरों पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।
इन अफसरों पर कार्रवाई की गाज
एडीएम वित्त को उपयुक्त उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के एमओयू की समीक्षा न किए जाने की वजह से उक्त योजना में जिले की 72 वीं रैंक आने के दृष्टिगत विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए।
कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन हस्तनांतरणीय प्रबंधन प्रणाली में 95 लम्बित आवेदन समय सीमा होने के बाद भी निस्तारित नहीं किए जाने के कारण संबंधित ओएसडी को चेतावनी निर्गत किए जाने के निर्देश दिए गए।
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जिला आबकारी अधिकारी को लक्ष्य से सापेक्ष कम वसूली किए जाने परचेतावनी निर्गत किए जाने के निर्देश दिए
काम आवक होने पर मण्डी सचिव नौबस्ता को चेतावनी दिए जाने के निर्देश दिए तथा मंडी सचिव चौबेपुर,मण्डी सचिव उत्तरीयपूरा तथा मण्डी सचिव बरीपाल द्वारा कम वसूली किए जाने पर सभी का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश निर्गत किए , मण्डी सचिव नौबस्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि 1 सिरंबर 2024 तक नौबस्ता गल्ला मण्डी में फूल मंडी संचालित की जाए।
जिला बाट माप अधिकारी द्वारा समय सीमा के अंदर 2 प्रकरणो को निस्तारण न किए जाने के कारण विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए गए।
जिला पूर्ति अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि राशन कार्ड से छूटे हुए आधार फीडिंग का कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें|
समस्त उप जिलाधिकारी,तहसीलदार की कोर्ट में 5 वर्ष तथा 3 वर्ष से ज्यादा लम्बित मुकदमो को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए।
राजस्व के मुकदमो एवं अन्य विवादित मामलों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने हेतु समस्त तहसीलदारो द्वारा मौके पर जाकर मामलों को निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में अवस्थापना, औधोगिक विकास,आईटी एवं इलेक्ट्रानिक ,आबकारी ,आवास,उपभोक्ता संरक्षण एवं वाट माप,खाद्य एवं औषधि प्रशासन,खाद्य एवं रसद,राजस्व ,स्टाम्प एवं रजिस्टेशन आदि कार्यो की समीक्षा की गई।
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