Human Rights

RAHUL PANDEY कानपुर के अधिवक्ताओं की 25 मार्च से हड़ताल चल रही है। अब हाईकोर्ट (High Court) ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो (स्वतः संज्ञान ) लेते हुए नोटिस…

कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को विनियामन को लेकर कई अभिभावकों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी।

एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने-जीने का अधिकार है। कोई भी मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

राज्य उपभोक्ता फोरम ने कानपुर (KANPUR) की यशोदा नगर यूनियन बैंक लॉकर डकैती मामले में 9 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है।

ईकोर्ट (HighCourt) ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है। दो बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से साथ रहने का संवैधानिक अधिकार (Constitutional right) है। उनके जीवन में किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

उच्च न्यायालय (HIGH COURT) ने पुणे के दंपति से जुड़े तलाक के एक मामले में यह कहा है। बिना सबूत चरित्रहीन और शराबी कहना मानहानि है और यह क्रूरता के समान है। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक देने के पुणे फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया और उसे बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीड ने यह आदेश 50 वर्षीय महिला की अपील को खारिज करते हुए 12 अक्टूबर को सुनाया।

ज्योति हत्याकांड (Jyoti Murder) मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने मृतका ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राईवर अवधेश चतुर्वेदी, रेनू कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को उम्रकैद की सजा सुना दी।

भूमाफिया ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेशों का उल्लघंन करते हुए तालाबों की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। लगातार कम होते जा रहे तालाबों के कारण क्षेत्र में जलवायु और प्राकृतिक संकट खतरे में पड़ गया है। सैकड़ों तालाबों पर तो मकान बना दिए गए हैं।

यदि पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ  पति के साथ रहने को बाध्य करती है तो यह महिला के गरिमामय जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का उल्लघंन होगा। कोर्ट ने कुरान की  सूरा चार आयत तीन के हवाले से कहा, यदि मुस्लिम अपनी पत्नी तथा बच्चों की सही देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होगी।

किसी विवाहित महिला को जबरन प्रेगनेंट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत रेप माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक केस की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत गर्भपात के नियमों को तय किया गया है।