Human Rights

यदि पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ  पति के साथ रहने को बाध्य करती है तो यह महिला के गरिमामय जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का उल्लघंन होगा। कोर्ट ने कुरान की  सूरा चार आयत तीन के हवाले से कहा, यदि मुस्लिम अपनी पत्नी तथा बच्चों की सही देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होगी।

किसी विवाहित महिला को जबरन प्रेगनेंट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत रेप माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक केस की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत गर्भपात के नियमों को तय किया गया है।

क्रिमिनल केस (Criminal Case) लंबित रहने के बावजूद याची को नौकरी में बनाए रखा गया है तो ऐसे में क्रिमिनल केस के आधार पर प्रमोशन से वंचित रखना गलत है। कहा गया था कि जब आपराधिक केस के आधार पर की गई बर्खास्तगी को हाईकोर्ट (High Court) ने रद्द कर बहाली का आदेश दिया तो पुन: उसी आधार पर प्रमोशन देने से इन्कार करना अवैधानिक है।

मां की मौत के बाद पिता ने वहीं के एक यतीमखाना में तीनों बहनों को रख दिया था। वहां से सभी को कोई न कोई अपने साथ ले गया। हमें नाला रोड स्थित घर के रसूखदार परिवार ने गोद लिया था। यहां पर मेरे साथ सौतेले भाइयों ने दुष्कर्म किया। बच्ची ने स्कूल की टीचर को आपबीती बताई तो उनके परिजनों को स्कूल में तलब किया गया। मामले की जानकारी परिजनों तक पहुचने पर उन्होंने यतीमखाना कर्नलगंज में दोबारा डाल दिया।

कोर्ट ने कहा कि क्यों न मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए? इस पर सरकारी अधिवक्ता ने एक और मौका देने का आग्रह कोर्ट से किया। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तिथि14 जुलाई तय कर दी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ.. नूपुर के वकील: वह जांच में शामिल हो रही हैं। वह कहीं भाग नहीं रहीं। सुप्रीम कोर्ट: क्या आपके लिए यहां रेड…

उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज…

Uttar Pradesh News: परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का बंटवारा अब आसान होगा। इसके लिए दान विलेख पर स्टांप शुल्क में छूट दे दी गई है। संपत्ति चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, पारिवारिक बंटवारे पर केवल पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क फिक्स कर दिया गया है।

Petition Pismissed in Taj Mahal Case : ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। सबसे पहले…

हाईकोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी एक परिवार के दो स्तंभ हैं, जो एक साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब एक स्तंभ टूट जाता है तो यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि दूसरा स्तंभ अकेले ही घर को संभाल लेगा।