Human Rights

भूमाफिया ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेशों का उल्लघंन करते हुए तालाबों की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। लगातार कम होते जा रहे तालाबों के कारण क्षेत्र में जलवायु और प्राकृतिक संकट खतरे में पड़ गया है। सैकड़ों तालाबों पर तो मकान बना दिए गए हैं।

कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को इस आधार पर राहत देने से इंकार कर दिया है। कि नाबालिग की सहमति से बनाया गए शारीरिक संबंध में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है। आरोपी का कहना था कि उसने नाबालिग की सहमति से शादी और उससे शारीरिक संबंध बनाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने इसे दुष्कर्म मानते हुए याची की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

किसी विवाहित महिला को जबरन प्रेगनेंट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत रेप माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक केस की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत गर्भपात के नियमों को तय किया गया है।

हाईकोर्ट (High Court) ने इससे पूर्व ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर  रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन याचिकाओं में जवाब दाखिल नहीं  किया गया।

मां की मौत के बाद पिता ने वहीं के एक यतीमखाना में तीनों बहनों को रख दिया था। वहां से सभी को कोई न कोई अपने साथ ले गया। हमें नाला रोड स्थित घर के रसूखदार परिवार ने गोद लिया था। यहां पर मेरे साथ सौतेले भाइयों ने दुष्कर्म किया। बच्ची ने स्कूल की टीचर को आपबीती बताई तो उनके परिजनों को स्कूल में तलब किया गया। मामले की जानकारी परिजनों तक पहुचने पर उन्होंने यतीमखाना कर्नलगंज में दोबारा डाल दिया।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत कथित अपराध के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराने के आदेश को बहाल कर दिया था। पीठ ने कहा, ‘अपील के फैसले में कोई कारण नहीं बताया गया है कि आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दर्ज बरी करने के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता क्यों थी।’

सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ.. नूपुर के वकील: वह जांच में शामिल हो रही हैं। वह कहीं भाग नहीं रहीं। सुप्रीम कोर्ट: क्या आपके लिए यहां रेड…

Nupur Sharma Reprimanded by Supreme Court: पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन्हें…

Uttar Pradesh News: परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का बंटवारा अब आसान होगा। इसके लिए दान विलेख पर स्टांप शुल्क में छूट दे दी गई है। संपत्ति चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, पारिवारिक बंटवारे पर केवल पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क फिक्स कर दिया गया है।

Hearing in Gyanvapi Case in Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को ज्ञानवापी केस में सुनवाई हुई। 5 मिनट तक हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद…