Human Rights

ज्योति हत्याकांड (Jyoti Murder) मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने मृतका ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राईवर अवधेश चतुर्वेदी, रेनू कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को उम्रकैद की सजा सुना दी।

भूमाफिया ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेशों का उल्लघंन करते हुए तालाबों की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। लगातार कम होते जा रहे तालाबों के कारण क्षेत्र में जलवायु और प्राकृतिक संकट खतरे में पड़ गया है। सैकड़ों तालाबों पर तो मकान बना दिए गए हैं।

यदि पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ  पति के साथ रहने को बाध्य करती है तो यह महिला के गरिमामय जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का उल्लघंन होगा। कोर्ट ने कुरान की  सूरा चार आयत तीन के हवाले से कहा, यदि मुस्लिम अपनी पत्नी तथा बच्चों की सही देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होगी।

किसी विवाहित महिला को जबरन प्रेगनेंट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत रेप माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक केस की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत गर्भपात के नियमों को तय किया गया है।

क्रिमिनल केस (Criminal Case) लंबित रहने के बावजूद याची को नौकरी में बनाए रखा गया है तो ऐसे में क्रिमिनल केस के आधार पर प्रमोशन से वंचित रखना गलत है। कहा गया था कि जब आपराधिक केस के आधार पर की गई बर्खास्तगी को हाईकोर्ट (High Court) ने रद्द कर बहाली का आदेश दिया तो पुन: उसी आधार पर प्रमोशन देने से इन्कार करना अवैधानिक है।

मां की मौत के बाद पिता ने वहीं के एक यतीमखाना में तीनों बहनों को रख दिया था। वहां से सभी को कोई न कोई अपने साथ ले गया। हमें नाला रोड स्थित घर के रसूखदार परिवार ने गोद लिया था। यहां पर मेरे साथ सौतेले भाइयों ने दुष्कर्म किया। बच्ची ने स्कूल की टीचर को आपबीती बताई तो उनके परिजनों को स्कूल में तलब किया गया। मामले की जानकारी परिजनों तक पहुचने पर उन्होंने यतीमखाना कर्नलगंज में दोबारा डाल दिया।

कोर्ट ने कहा कि क्यों न मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए? इस पर सरकारी अधिवक्ता ने एक और मौका देने का आग्रह कोर्ट से किया। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तिथि14 जुलाई तय कर दी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ.. नूपुर के वकील: वह जांच में शामिल हो रही हैं। वह कहीं भाग नहीं रहीं। सुप्रीम कोर्ट: क्या आपके लिए यहां रेड…

उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज…

Uttar Pradesh News: परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का बंटवारा अब आसान होगा। इसके लिए दान विलेख पर स्टांप शुल्क में छूट दे दी गई है। संपत्ति चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, पारिवारिक बंटवारे पर केवल पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क फिक्स कर दिया गया है।