उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में शुक्रवार को कई पीसीएस अधिकारियों (PCS officers) के तबादले हो गए हैं। अलीगढ़ के नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा को संभल का एडीएम (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है।  अरुण कुमार गोड इटावा के नगर मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं।

डेंगू ने एडीएम सिटी और एसीएम-7 समेत 43 और लोगों को बीमार कर दिया है। दोनों अफसरों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले में आधिकारिक रूप से डेंगू के सक्रिय मरीजों की संख्या 74 हो गई है।

आयकर दाता, चार पहिया वाले, ट्रैक्टर, एसी, पांच किलोवाट कनेक्शन, पांच एकड़ सिंचित जमीन वाले, एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस वाले, दो लाख से अधिक वार्षिक आय वाले अपात्र होंगे। जांच में इनके राशनकार्ड काट दिए जाएंगे। अपात्र राशन कार्ड (ration card) धारकों की धरपकड़ के लिए प्रशासन (Administration) ने टीम बना दी है। अब सभी कार्ड धारकों का सत्यापन नए सिरे से होगा।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नियंत्रण में अब बेसिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी सभी निदेशालय होंगे। मंत्रिपरिषद ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

Uttar Pradesh News: यूपी कैबिनेट ने गुरुवार को हुई बैठक में कई बड़े निर्णय लिए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण

कानपुर के छात्र रोनित सरकार मर्डर केस में पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि रोनित (Ronit) स्कूल से छुट्टी के बाद विपरीत दिशा की ओर क्यों गया? रोनित का घर स्कूल से करीब 1 किमी. दूर है। वहीं, रोनित को आखिरी बार दोपहर 1.53 बजे 56 भोग चौराहे से पीएसी मोड़ की ओर जाते देखा गया।

रामपुर में तैनात रहे तत्कालीन सीओ सिटी विद्या किशोर शर्मा को अनुशासनहीनता के आरोप में उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट (TWEET) कर इसकी जानकारी दी गई है।

एडीएम कोर्ट से मिलावटखोरों के खिलाफ आरसी जारी होने के बाद यह एडीएम वित्त के पास भेजी जाएगी। यहां से संबंधित तहसीलों में इसे भेजा जाएगा। अमीन यह आरसी लेकर संबंधित के पास जाकर वसूली करेंगे। अर्थदंड की राशि न जमा करने पर जेल के साथ संपत्ति कुर्क हो सकती है।

एक निजी कंपनी के निदेशक ने लखनऊ के इंदिरानगर थाने में शनिवार को कुलपति प्रो. विनय पाठक समेत दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. आरोप है कि डॉ भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के कुलपति रहने के दौरान प्रो विनय पाठक ने बिलों के भुगतान करने के एवज में 1.41 करोड़ रुपये का कमीशन लिया. जिसके बाद इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है. एसटीएफ ने इस मामले में एक निजी कंपनी के मालिक अजय मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

लाखों की संख्या वाले शरह में केवल 27 एफएसओ की पोस्ट हैं, इसमें से 23 वर्तमान समय में कार्यरत हैं। कम कर्मचारियों के चलते विभाग परेशान है कि आखिर अपना काम कैसे करे। वहीं आए दिन वीआईपी के आने से काम में और देरी हो जाती है।