RAHUL PANDEY
KANPUR
सरकार ने पत्रकारों और उनके परिजनों को COVID वैक्सीन लगाए जाने को लेकर अलग से वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इस बाबत उपनिदेशक सूचना विभाग ने एक सूचना जारी की है। जिसमें दैनिक समाचार पत्र और इलेक्ट्राॅनिक संस्थाओं के पत्रकारों को वैक्सीन लगाने के संबंध में लिखा है। सूचना विभाग की ओर से जारी इस लेटर के बाद डिजिटल मीडिया के पत्रकारों में खासा रोष है।
डिजिटल मीडिया (digital media) के पत्रकारों का कहना है कि प्रशासन केवल बडे मीडिया संस्थानों की ओर ही ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत को मूर्त रूप देने वाले इन पत्रकारों की अनदेखी आखिर सूचना विभाग क्यों कर रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वेब मीडिया नीति संशोधित 2020 का नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2020 को किया जा चुका है। लेकिन लगता है सूचना विभाग के अफसरों को इस संबंध में जानकारी नहीं है। सबसे पहले सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने वाले इन पत्रकारों को सूचना विभाग वैक्सीन से क्यों वंचित रखना चाहते हैं, जब मुख्यमंत्री लगातार वैक्सीन लगाए जाने की अपील कर रहे हैं।
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इस संबंध में डीएम आलोक तिवारी ने कहा कि आप ने इसपर ध्यान दिलाया है, अगली खेप में वेब मीडिया के पत्रकारों को वैक्सीन लगायी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सीमित हैं इसको लेकर प्रयास किया जाएगा।
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कानपुर प्रेस क्लब महामंत्री कुशाग्र पाण्डेय ने कहा कि सभी पत्रकारों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। इस संबंध में अफसरों और मंत्रियों को अवगत कराया जाएगा। सब पत्रकार एक समान है।
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कानपुर जर्नलिस्ट क्लब महामंत्री अभय त्रिपाठी ने कहा कि साप्ताहिक समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी वैक्सीन लगे। प्रशासन पत्रकारों में कैसे भेदभाव कर सकता है। साथ ही पत्रकारों के परिवारवालों को भी वैक्सीन लगाई जाए।