एक यूट्यूब चैनल (YouTube channel ) ‘ब्रेकिंग पॉइंट्स’ (‘Breaking Points’ ) ने ट्विटर के पूर्व सीईओ (former Twitter CEO ) जैक डोर्सी (Jack Dorsey) का इंटरव्यू किया। पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने बड़ा आरोप लगाया है।
जैक डोर्सी का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई Twitter accounts को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। डोर्सी ने दावा किया कि भारत सरकार (Indian government ) की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ट्विटर को भारत में बंद (shut down Twitter in India) करने की भी धमकी दी गई। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डॉर्सी के दावे गलत हैं. मंत्री ने कहा कि डॉर्सी के कार्यकाल में Twitter और उनकी टीम लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही थी. चंद्रशेखर के मुताबिक, 2020 से लेकर 2022 तक कई बार नियम तोडे़ थे. Former Twitter CEO Jack Dorsey
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जैक डोर्सी का बड़ा आरोप
‘ब्रेकिंग पॉइंट्स’ ने जैक डोर्सी (Jack Dorsey) का इंटरव्यू किया। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। इन्हीं सवालों में एक सवाल ये था कि क्या कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई? इसके जवाब में डोर्सी ने बताया कि ऐसा कई बार हुआ और डोर्सी ने भारत का उदाहरण दिया।
Jack Dorsey ने कहा है कि उनके पास ढेरों ऐसी रिक्वेस्ट आई थीं, जिसमें किसानों के विरोध को लेकर रिक्वेस्ट की गई थीं. खासकर इसमें उन पत्रकारों के अकाउंट का भी जिक्र किया खासकर इसमें उन पत्रकारों के अकाउंट का भी जिक्र किया था, जो सरकार की आलोचना कर रहे थे. डोर्सी ने कहा कि ‘सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात कही गई। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की भी धमकी दी गई। डोर्सी ने कहा कि यह सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ’। Former Twitter CEO Jack Dorsey
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डोर्सी ने इसी तरह तुर्किए का भी उदाहरण दिया और बताया कि वहां भी सरकार की तरफ से ट्विटर को उनके देश में बंद करने की धमकी दी गई थी। डोर्सी ने कहा कि तुर्किए में उनकी कंपनी ने सरकार के खिलाफ कई मुकदमे लड़े और जीते भी।
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कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में हुए थे प्रदर्शन
नवंबर 2020 में भारत सरकार ने देश में तीन कृषि कानून लागू किए थे। हालांकि कानून लागू होने के साथ ही उनका विरोध भी शुरू हो गया था और एक साल तक देशभर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन, धरने हुए। आखिरकार एक साल बाद यानी कि नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर सरकार को खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी।
