KANPUR NEWS : जिससे पूछा जाए, सिर्फ वही बताए…. कुछ इस तरह से मंगलवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में उप्र विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण सम्बन्धी जांच समिति की बैठक शुरू हुई। सभापति डॉ मानवेन्द्र प्रताप सिंह (गुरु जी) की अध्यक्षता में कानपुर नगर व कानपुर देहात जनपद की बैठक आयोजित की गई। KANPUR NEWS
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सभापति ने कहा कि इस समिति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि सरकार को ऐसे सुझाव दे सके, जिससे शिक्षण संस्थानों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाकर समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ दिलाया जाये उसको सुरक्षित व संरक्षित किया जाये।
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कानपुर डीआईओएस ने बताया कि यहां बिना मान्यता के कोई स्कूल नहीं चल रहा है। इसपर समिति सदस्यों ने कहा कि आपको शासन से मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिले में बिना मान्यता के स्कूल न संचालित हो रहा है। इस संबंध में गंभीरता से जांच की जरूरत है।
कई कॉलेजों में स्टूडेंट्स की कम संख्या पर सवाल किए गए और ऐसे कॉलेजों में संख्या कम होने की जांच के आदेश दिए। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की हाजिरी पर सदस्यों ने सवाल उठाए। पूछ कि क्या मीड मील के आधार पर हाजिरी चढाई जा रही है। रसोइये के मानदेय समय पर दिए जाने की बात भी समीति के सामने रखी गई।
ज्यादातर वैनों का फिटनेस नहीं
स्कूली वाहनों की जांच, आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश और सरकारी विद्यालयों में अव्यवस्थाओं का मद्दा छाया। उन्होनें कहा, क्या स्कूली बच्चों को ढोने वाली बस का रंग पीला है? एआरटीओ ने तुंरत जवाब दिया हां? सभापति बोले, एआरटीओ साहब, हवा में जवाब मत दें, आय दिन घटनाएं हों रहीं।
पता चलता कि ज्यादातर वैनों का फिटनेस नहीं है और प्राइवेट वैन और बसों से बच्चों को ढोया जा रहा है। जिलाधिकारी साहब, इसकी रैंडम एक जांच कराएं। कानपुर नगर और देहात दोनों जिलों की और एक रिपोर्ट मुझे भी भेंजे। महिलाओं के लिए जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है उसमें एक महिला सहकर्मी की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगाई जाए यह सुनिश्चित कराया जाए।
बैठक में शहर में सरकारी एवं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमेस्टर के अनुसार प्रत्येक कॉलेज में प्रत्येक सेमेस्टर में कितनी फीस ली जाती है की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद के प्रत्येक कॉलेज की सेमेस्टर बार फीस की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर समिति को उपलब्ध कराया जाए, इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में जो फीस निर्धारित की गई है, उसे ही छात्रों से लिया जाए, यह सुनिश्चित कराया जाए।
RTE एक्ट के तहत शतप्रतिशत पात्र छात्रों का एडमीशन कराना सुनिश्चित कराया जाये, जिससे ऐसे छात्र जो अपनी फीस नहीं भर सकते है उनको इसका लाभ मिल सके और आरटीआई जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसकी पूर्ति हो सके। समिति ने 31 विषयों पर चर्चा की गई। जिसमें जिले के स्कूल, कॉलेज की संख्या, मिड्डे मील, पानी की व्यवस्था, बाबू, कर्मकारी कितने तैनात, कितने खाली पद हैं आदि विषयों को लेकर कानपुर नगर और कानपुर देहात के अधिकारियों के साथ जवाब तलब हुआ।
शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में एक कमेटी बनायी जाये, जिसमें छात्रों को भी सम्मलित किया जाये, जिससे वह छात्रों को आ रही समस्याओं व अपने अमूल्य सुझाव कमेटी को उपलब्ध करा सके।
पिछले तीन वर्षों में शिक्षण संस्थानो व हास्टल में रह रहे छात्रों को क्या समस्याये आयी व स्कूल प्रबन्धन द्वारा उसका क्या निराकरण किया एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर समिति को उपलब्ध कराया जाये।
सदस्य अंगद कुमार सिंह, सदस्य अविनाश सिंह चौहान, सदस्य मुकुल यादव, समिति अधिकारी रामेन्द्र पाटेल, समीक्षा अधिकारी सौरभ दीक्षित, प्रतिवेदक ब्रजेश यादव व एमएलसी अरुण पाठक, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात लक्ष्मी एन0, पुलिस उपायुक्त आरती सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कानपुर राजेश कुमार सहित कानपुर नगर व कानपुर देहात जनपद के सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
