ARTI PANDEY
मुम्बई: महाराष्ट्र के (Maharashtra) विदर्भ और मराठवाड़ा में उद्योगपतियों को बिजली में मिलने वाली सब्सिडी में भेदभाव और घोटाले को लेकर जांच की मांग उठने लगी है. इतना ही नहीं, इस मामले में अब तक जारी की गई सब्सिडी की वसूली की भी मांग शिकायतकर्ता की ओर से की गई है.
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दरअसल महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) की ओर से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में उद्योमियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से हर साल 1200 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने की योजना शुरू हुई थी लेकिन इस सब्सिडी का लाभ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को ही मिल सका, जिस कारण बहुत सारे उद्योगपति इस क्षेत्र से पलायन तक करने को मजबूर हो गए.
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इस मामले में शिकायतकर्ता अधिवक्ता विनोद बी सिंह ने बताया कि हमने इस पूरे मामले पर सरकार से जांच कराने और कार्रवाई की मांग की है. इसमें जिन लोगों की भूमिका सन्दिग्ध है, उन पर कार्रवाई की जाए और अब तक जिन लोगों को गलत तरीके से सब्सिडी जारी की गई है, उनसे सब्सिडी वसूल की जाए.
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