RAHUL PANDEY
KANPUR
आरटीई (RTE) यानि राइट टू एजूकेशन के तहत एडमिशन न देने वाले स्कूलों पर प्रशासन की तलवार लटक रही है। डीएम (DM) विशाख जी के तल्ख तेवर के चलते अब बीएसए एक्टिव मोड में आ गए हैं। बीएसए ने शुक्रवार को सात स्कूलों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द प्रवेश दिए जाने को लिखा है। नोटिस के उपरांत यदि यह विद्यालय प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनके विद्यालय की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।
कंगना रनौत पर मानहानि केस के खिलाफ पिटीशन, अगली सुनवाई 11 जुलाई
हथियारों से कन्हैया पर 26 वार, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से जानिए कितनी क्रूरता से कत्ल
सेल्फी के चक्कर में गंगा में डूबे पांच दोस्त, दो की मौत
इन स्कूलों को भेजा नोटिस
बीएसए ने दिल्ली पब्लिक स्कूल (Delhi Public School) बिठूर रोड कानपुर नगर, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल कर्नलगंज कानपुर नगर, द children स्कूल रतनलाल नगर कानपुर नगर, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल तोधकपुर रोड गल्ला मंडी, कानपुर नगर, द मॉडल प्राइमरी स्कूल ग्वालटोली कानपुर नगर, एलेन हाउस स्कूल पनकी कानपुर नगर, हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल चमनगंज कानपुर नगर को नोटिस निर्गत की गई। नोटिस के उपरांत यदि यह विद्यालय प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनके विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
आवासीय योजनाओं में धांधली की जांच क्यों न सीबीआई से कराएं
पुराने विवाद के चलते दोस्त को मार डाला
GORAKHPUR CRIME NEWS : दारोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या
ICAN में हुई वैकल्पिक नैरेटिव, कल्चरल कंटेंट, मीडिया रिसर्च पर गहन चर्चा
डीएम के तल्ख तेवर
कानपुर के प्राइवेट स्कूल पूरी तरह मनमानी पर उतारू हैं। डीएम के कई निर्देशों के बाद भी स्कूल RTE यानि राइट टू एजूकेशन के तहत एडमिशन नहीं दे रहे हैं। डीएम ने इस संबंध में कलेक्ट्रेट में बैठक कर एबीएसए को कड़ी फटकार लगाई। वहीं बैठक के बाद एसीएम अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों में पहुंचे और एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कराया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ..
होटल या रेस्टोरेंट खाने के बिल में मांगे सर्विस चार्ज कहां करें शिकायत ?
लॉटरी में नाम के बाद भी एडमिशन नहीं
डीएम ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक स्थिति में जिन स्कूलों द्वारा लॉटरी के माध्यम से बच्चों के नाम आए हैं उन सभी बच्चों के एडमिशन प्रत्येक की स्थिति में सुनिश्चित कराया जाए। कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम शासन की प्राथमिकता है इस योजना से प्रत्येक पात्रों को लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए।
डीएम ने 7 दिन में मांगी लिस्ट
आरटीई के तहत स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। ये भी रिपोर्ट मांगी है कि बीते साल जिन बच्चों को एडमिशन आरटीई के तहत हुआ था, वे अब भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं या नहीं। स्कूल में एडमिशन न लेने वाले स्कूलों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने के निर्देश एडीएम लैंड सत्येंद्र कुमार को सौंपी गई है।
