Supreme Court On Media Trial In Criminal Cases: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों में पुलिसकर्मियों की मीडिया ब्रीफिंग को लेकर एक विस्तृत नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया।
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पीड़ित की निजता का उल्लंघन (Supreme Court On Media Trial In Criminal Cases)
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से लोगों को संदेह होता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है। पीठ ने कहा कि अभियुक्तों को अभ्यारोपित करने वाली मीडिया खबरें अनुचित होती हैं। मीडिया की खबरें पीड़ित की निजता का भी उल्लंघन कर सकती हैं। (Supreme Court On Media Trial In Criminal Cases)
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गृह मंत्रालय को सुझाव देने का निर्देश(Supreme Court On Media Trial In Criminal Cases)
पीठ ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को आपराधिक मामलों में पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के लिए नियमावली तैयार करने के संबंध में एक महीने में गृह मंत्रालय को सुझाव देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी डीजीपी दिशा-निर्देशों के लिए अपने सुझाव एक महीने में गृह मंत्रालय (Home Ministry) को सौंपे। एनएचआरसी के सुझाव भी लिए जा सकते हैं। शीर्ष कोर्ट उन मामलों में मीडिया ब्रीफिंग में पुलिस द्वारा अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी जांच जारी है।
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मुठभेड़ों की जांच की मांग(Supreme Court On Media Trial In Criminal Cases)
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुजरात में 2002 से 2006 के बीच हुई कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग करने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट 2007 में वरिष्ठ पत्रकार बीजी वर्गीस और प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर व शबनम हाशमी द्वारा दायर की गई अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग की गई है। वहीं वर्गीस की 2014 में मृत्यु हो चुकी है।
