सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा, पत्रकार (Journalist) या रिपोर्टर (reporter) होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कानून अपने हाथ में लेने का लाइसेंस है। शीर्ष अदालत…
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Supreme Court : पत्रकार होने का मतलब कानून हाथ में लेने का लाइसेंस नहीं, जानिए…
by ARTI PANDEYby ARTI PANDEY -
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Manipur : मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना पर केंद्र सरकार को ‘सुप्रीम’फटकार, क्या बोले चीफ जस्टिस?
by ARTI PANDEYby ARTI PANDEYManipur में दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले का Supreme Court ने भी संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने कहा है कि…
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KANPUR NEWS: प्लॉट पर आवंटन के मामले में केडीए वीसी अरविंद सिंह (KDA VC Arvind Singh) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 27 मई को वीसी को कोर्ट…
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Atiq Ahmed Case: अतीक अहमद हत्या मामले में SC का यूपी सरकार से सवाल
by ARTI PANDEYby ARTI PANDEYSupreme Court on Atiq Ahmed Case: अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) तीन…
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UP Nikay Chunav : सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंड़ी, OBC आरक्षण मंजूर
by ARTI PANDEYby ARTI PANDEYUP Nikay Chunav 2023: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे…
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KANPUR JYOTI MURDER CASE: जाने, ज्योति हत्याकांड मामले में आरोपियों पर लगी कौन सी धारा और कितना लगा अर्थदंड
by ARTI PANDEYby ARTI PANDEYसात साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया में 560 तारीखें पर सुनवाई की गई। 45 लोगों की गवाही भी कराई गई। 13 अगल-अलग कोर्ट में सुनवाई की गई। पीयूष को हाईकोर्ट (High Court) से जमानत मिली तो पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रोक तो नहीं लगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीन महीने में केस में फैसला सुनाने के आदेश लोअर कोर्ट को दिए थे।
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Important Decision of Supreme Court: रेप मानी जा सकती है विवाहित महिला की जबरन प्रेगनेंसी
by ARTI PANDEYby ARTI PANDEYकिसी विवाहित महिला को जबरन प्रेगनेंट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत रेप माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक केस की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट (medical termination of pregnancy act) के तहत गर्भपात के नियमों को तय किया गया है।
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Supreme Court Said: बरी करने के आदेश में अकारण हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए
by ARTI PANDEYby ARTI PANDEYभारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत कथित अपराध के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराने के आदेश को बहाल कर दिया था। पीठ ने कहा, ‘अपील के फैसले में कोई कारण नहीं बताया गया है कि आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दर्ज बरी करने के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता क्यों थी।’
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SC order – Nupur should apologize on TV : सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ..
by ARTI PANDEYby ARTI PANDEYसुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ.. नूपुर के वकील: वह जांच में शामिल हो रही हैं। वह कहीं भाग नहीं रहीं। सुप्रीम कोर्ट: क्या आपके लिए यहां रेड…
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supreme Court : यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर योगी सरकार को नोटिस
by ARTI PANDEYby ARTI PANDEYउत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज…