UTTAR PRADESH NEWS

Uttar Pradesh News: योगी सरकार (Yogi Government) की शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के तीन और ज़िलों में कमिश्नरेट

आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं है। शादी परंपरागत दोनों पक्षों की सहमति समारोह में होनी चाहिए। जिसमें सप्तपदी की रस्म पूरी हुई हो। कोर्ट ने कहा कि जब शादी ही वैध नहीं तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा नौ के तहत विवाह पुनर्स्थापन की अर्जी परिवार अदालत द्वारा स्वीकार न करना कानूनन सही है।

हृदय रोग संस्थान में संचालित द्विवर्षीय पैरामेडिकल कोर्सेज (ओटी टेक्नीशियन एवं कार्डियक टेक्नीशियन) के छात्रों को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सम्मानित किये गए।

कई दिनों से पनकी (Panki) क्षेत्र में दिख रहे तेंदुआ को लेकर लोगों में भय है। अब तक वन विभाग की टीम उसे पकड़ने पर नाकामयाब रही। वन विभाग (Forest department) ने अब क्षेत्र में निकलने को लेकर गाइडलाइन के साथ मोबाइल नंबर भी जारी किया है।

बाबा आनंदेश्वर मंदिर धाम कॉरिडोर विकसित करने का काम तेज हो गया है। पहले चरण का कार्य अपने अंतिम चरण पर है। वहीं दूसरे चरण के काम की रूपरेखा भी रविवार को तय कर दी गई। पुलिस चौकी के सामने बने दरबार के मुख्य गेट से दाहिने होते हुए गंगा से होकर मंदिर तक एक एलीवेटेड रूट बनाया जाएगा।

योगी सरकार (Yogi Government) ने बेसिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित शिक्षण अवधि में कोई भी शिक्षक विद्यालय प्रांगण से बाहर नहीं रहेगा। शिक्षक अवधि से 15 मिनट पहले विद्यालय में उपस्थित होंगे एवं शिक्षण अवधि के बाद कम से कम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अपडेट करेंगे और अगले दिन की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा तैयार करेंगे।

57 सौ तालाबों में से 286 तालाबों पर भूमाफिया का कब्जा है। इन तालाबों की जांच प्रशासन कराएगा। डीएम की ओर से सभी एसडीएम को इस संबंध में आदेश दिया, साथ ही रिपोर्ट जल्द मांगी है। बताया गया कि राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत इन कब्जेदारों पर कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में शुक्रवार को कई पीसीएस अधिकारियों (PCS officers) के तबादले हो गए हैं। अलीगढ़ के नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा को संभल का एडीएम (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है।  अरुण कुमार गोड इटावा के नगर मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नियंत्रण में अब बेसिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी सभी निदेशालय होंगे। मंत्रिपरिषद ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कचहरी में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। पुलिस और वकीलों में हुई मारपीट के बाद अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में हड़ताल की गई। कचहरी परिसर और बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। क्यूआरटी टीमों को भी लगाया गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बार और लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम भूमि अध्याप्ति सत्येंद्र सिंह को सौंपा।